" गहलोत सरकार की चालाकियां" ! ?? _

राजस्थान में जब से गहलोत सरकार ने शपथ ग्रहण की है,तभी से उसे एक चिंता

 बहुत बुरी तरह से सता रही है ! वो समस्या है निकाय चुनावों की ! गहलोत

 सरकार चाहती है कि वो अपने हाईकमान और जनता के सामने अपना महत्व व 

साख बनाए और कायम रक्खे ! उनको हर चुनावों में मोदी जी का नाम आ जाने

 से डर लगता है ! उनकी प्रसिद्धि के सामने वो अपने को काफी बौना मानते हैं,जो वो हैं भी ! तभी तो उन्होंने निकाय चुनावों में अध्यक्षों के चुनावों के पहले सीधे जनता  द्धारा  चुने जाने का प्रस्ताव विधानसभा में पास कर दिया ! अब जब चुनाव सर पर आ गए,तो उन्होंने अपने ही फैसले को पलट दिया !

लेकिन उनको डर फिर भी सता रहा था ! रातों को नींद नहीं आ रही थी ! तो उन्होंने कल एक अधिसूचना जारी करवा दी ! जिसमें ये प्रावधान कर दिया गया कि अब निकाय अध्यक्ष का पार्षद होना आवश्यक ही नहीं है ! जो उनके चहेते होंगे केवल उन्हीं को नगरपालिका का अध्यक्ष चुनवा दिया जायेगा ! उसके लिए उनका "शुभचिंतक" होना आवश्यक है ! भाजपा को भी अंदर खाते ये नियम अच्छा ही लगेगा ! वो केवल नाम मात्र ही इसका विरोध करेगी ! क्योंकि उसके नेताओं को भी तो अपने "चेलों" को निकायाध्यक्ष बनाने का अवसर मिलेगा ! "राजनीतिक चमचों"की चांदी होने वाली है जी ! इच्छुक व्यक्ति अपने विधायकों,सांसदों और पार्टियों के अध्यक्षों व जिलाध्यक्षों को "दंडवत प्रणाम करना शुरु कर दें !
नगरपालिका अध्यक्षों व निकाय अध्यक्षों के इस तरह के चुनाव तरीके से भ्रष्टाचार चरम सीमा तक फैलेगा ! न्याय पालिका को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए ! क्योंकि जनता द्वारा चुने गए पार्षद अपने विवेक का उपयोग ही नहीं कर पायेंगे ! वे तो बस "येस मैन" बनकर ही रह जाएंगे ! उनके अधिकारों का भी हनास होगा ! "जनता और जागरूक" लोगों को ज्ञापन देकर विरोध दर्ज अवश्य करवाना चाहिए ! किसीको भी "मनमर्जी" नहीं करने दी जा सकती क्योंकि ये "मौलिक अधिकारों का हनन" है !!

               

"5th पिल्लर करप्शन किल्लर" "लेखक-विश्लेषक पीताम्बर दत्त शर्मा "

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