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अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण को मंजूरी

30 min ago

नई दिल्ली [ एजेंसी ] राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण गैर सरकारी विधेयक 2013 पर लोकसभा द्वारा विचार किए जाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। देश में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों की पृष्ठभूमि में आत्मरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण बताए गए इस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने संबंधी जानकारी रक्षा मंत्री एके एंटनी ने दस अप्रैल को लोकसभा महासचिव को भेजी थी।

लोकसभा सचिवालय सूत्रों ने बताया कि भाजपा के वरिष्ठ सदस्य डॉ. भोला सिंह द्वारा संसद के 22 फरवरी से शुरू हुए बजट सत्र के दौरान आठ मार्च को पेश किए गए इस विधेयक की सूचना राष्ट्रपति को भेजी गयी थी जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 117 (3) के तहत अब इस पर सदन में विचार किए जाने की अनुशंसा कर दी है।

इस गैर सरकारी विधेयक के कारणों और उद्देश्यों में कहा गया है कि आकार, संसाधन और जनसंख्या की दृष्टि से सभी विकासशील देशों, यहां तक कि भारत से कहीं छोटे देशों में भी अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण का प्रावधान किया जा रहा है।

इसमें कहा गया है कि स्वस्थ नागरिकों को अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करना किसी भी दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय शांति और सदभाव के आदर्श के खिलाफ नहीं है जो कि भारत की विदेश नीति की भी प्रमुख विशेषता रही है।

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