ं की संख्या में पढ़ते हैं, और सेंकडों की संख्या में शेयर व कोमेंट्स भी करते हैं !! मैं अपने सभी लेखक व पाठक मित्रों का दिल से आभार प्रकट करता हूँ !! धन्यवाद !! आपका आभारी :- पीताम्बर दत्त शर्मा ( संपर्क : 9414657511 )
देश एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। मुस्लिम समुदाय से जुड़े वैज्ञानिकों, डाक्टरों, पत्रकारों, सरकारी कर्मचारियों के बीच जिहादी आतंकवाद ने पैठ बना ली है। ऐसी संवेदनशील संस्थाओं में काम करने वाले लोग भी यदि आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश में शामिल पाए जाने लगें और देश की सेकुलर सरकार इनकी करतूतों को वोट बैंक के लिए दबाने लगे तो फिर देश का क्या होगा? 29 अगस्त से अब तक बंगलूरू, नांदेड़ और हैदराबाद में जिन 18 आतंकवादियों को पकड़ा गया है उनमें से एक एजाज अहमद मिर्जा (25) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) में शोधार्थी है। नईम सिद्धिकी डाक्टर है। डा.जफर इकबाल शोलापुर में जल विभाग में तैनात है। मुतिउर रहमान एक अंग्रेजी दैनिक का पत्रकार है।
जून के अंतिम सप्ताह में सऊदी अरब से लाये गए आतंकवादी अबू जुंदाल से इन सबकी जानकारी मिली थी। तभी से इन सब पर खुफिया तंत्र की नजर थी। ये सभी सऊदी अरब में बैठे भारत के दुश्मनों के इशारे पर आतंकवादी घटनाओं की साजिश रच रहे थे। इनके निशाने पर भाजपा और हिन्दुत्वनिष्ठ संगठनों के नेता एवं प्रमुख संस्थान थे। यह भी खबर आई है कि ये आतंकवादी दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को उड़ाना चाहते थे। कर्नाटक में ये लोग बम विस्फोट को अंतिम रूप देने में लगे थे। जब सुरक्षा एजेंसियों को लगा कि अब ये आतंकी विस्फोट करके ही मानेंगे तब उन्हें गिरफ्तार किया गया।
भारत की सुरक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही गंभीर मामला है। आई.बी. के निदेशक नेहचल संधू भी मानते हैं कि युवाओं में बढ़ती मतान्धता देश के लिए नया खतरा बन गई है। 6 सितम्बर को नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में श्री संधू ने यह भी कहा कि इंटरनेट-मोबाइल पर आतंकवादी गतिविधियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौती हैं।
किंतु इस पर सभी चुप हैं। दिग्विजय सिंह, लालू यादव, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव, सलमान खुर्शीद, ममता बनर्जी, कुलदीप नैयर, सुभाष गताडे जैसे अपने को सेकुलर मानने वाले लोग इस मुद्दे पर न एक शब्द बोल रहे हैं और न ही एक शब्द लिख रहे हैं। वे टीवी चैनल भी इस गंभीर मुद्दे पर बहस नहीं कर रहे हैं, जो काल्पनिक और सरकारी 'हिन्दू आतंकवाद' पर घंटों गला फाड़ते हैं। वोट बैंक की देशघातक राजनीति आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देती है और इसका पूरा लाभ देश के ही वे कट्टरवादी उठा रहे हैं, जो भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं।
दहशतगर्द और मजहबी संगठन
बंगलूरु में जो आतंकी पकड़े गए हैं, उनके परिजन कह रहे हैं कि वे 'निर्दोष' हैं। ऐसी ही बात दिल्ली के पत्रकार सैयद अहमद काजमी के बारे में कही जा रही थी। 13 फरवरी को दिल्ली में इस्रायली दूतावास की गाड़ी में हुए 'स्टिक बम' विस्फोट के आरोप में काजमी को 7 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उसकी रिहाई के लिए दिल्ली के संसद मार्ग पर कई मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया था। किन्तु सच तो सच होता है। काजमी की करतूतें सामने आ चुकी हैं और वह उस मामले में नामजद हो गया है। कहा जा रहा है कि हाल में गिरफ्तार किए गए आतंकियों के खिलाफ भी काफी सबूत हैं। फिर भी कई मजहबी संगठन उन आतंकियों को 'निर्दोष' मानकर उनकी रिहाई का दबाव सरकार पर डाल रहे हैं।
इन दहशतगर्दों को विभिन्न मजहबी संगठनों और मजहबी नेताओं का भी समर्थन प्राप्त है। इसलिए ये संगठन और नेता कभी भी इन आतंकवादियों की निंदा तक नहीं करते हैं। उल्टे ये लोग कहते हैं कि 'निर्दोष' मुस्लिम युवकों को बेबुनियाद आरोपों के आधार पर सुरक्षा एजेंसियां पकड़ रही हैं। कथित निर्दोष युवाओं के मामले को तो जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा दिया है। 27 जुलाई को जमीयत उलेमा-ए-हिंद की एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार की है। याचिका में मांग की गई है कि 2002 के बाद हुईं सभी आतंकवादी घटनाओं की न्यायिक जांच की जाए। यह भी मांग की गई है कि इन मामलों में शामिल बताए गए सभी निर्दोष भारतीय मुस्लिमों को मुआवजा दिया जाए। यदि मजहबी संगठन आतंकवादी घटनाओं में शामिल मुस्लिम युवाओं को डांटते, डपटते, उनका सामाजिक बहिष्कार करते तो शायद उन्हें ऐसी याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर ये संगठन भी वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेताओं के पीछे भागते रहे और अब उसका दुष्परिणाम सामने आने लगा है।
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